ओबीसी कोटे में पिछड़े मुसलमानों को मिले आरक्षण: खुर्शीद

नई दिल्ली: 
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को नज़दीक देख मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कवायद शुरू हो गई है. केंद्र में कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार ने नया दांव चलते हुए पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही है.

केंद्रीय कानून मंत्री सलमान ख़ुर्शीद ने गुरुवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को मिल रहे आरक्षण के भीतर ही मुसलमानों के लिए अलग से एक निश्चित कोटा तय करने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है|

उन्होंने कहा, "ओबीसी को मिल रहे 27 फीसदी आरक्षण के भीतर ही पिछड़े मुसलमानों को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा."

हालांकि खुर्शीद का कहना था कि ओबीसी आरक्षण के भीतर कितना फीसदी हिस्सा पिछड़े मुसलमानों के लिए सुनिश्चित किया जाए इसका फैसला बाद में किया जाएगा|

याद रहे कि ओबीसी कोटे में पिछड़े वर्ग के मुस्लिम भी शामिल हैं. सरकार के इस फैसले से सिर्फ यह फर्क होगा कि इसी सत्ताईस फीसदी में पिछड़े वर्ग के मुस्लिमों का कोटा अलग से तय हो जाएगा|

विरोध

वामपंथी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सरकार की इस घोषणा की आलोचना की है|

सपा नेता आजम खान ने कहा कि कांग्रेस का यह चुनावी हथकंडा है और मुसलमानों को उनका पूरा हक मिलना चाहिए, जबकि वामपंथी पार्टी का कहना है कि सरकार को जल्दबाज़ी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए.

इससे पहले मंगलवार को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम आरक्षण की मांग की थी|

ग़ौरतलब है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पहले ही मुस्लिम को पिछड़ा वर्ग मानकर सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अलग से आरक्षण दिया जा रहा है|